भारत और मिस्र ने द्विपक्षीय व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। दोनों देशों ने आपसी व्यापार को बढ़ाकर 12 अरब डॉलर तक पहुंचाने पर सहमति जताई है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए तरजीही व्यापार समझौते (PTA) और मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। इसके लिए जल्द ही एक संयुक्त कार्य समूह का गठन किया जाएगा।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और मिस्र के निवेश एवं विदेश व्यापार मंत्री डॉ. मोहम्मद फरीद सालेह ने मिस्र की नई प्रशासनिक राजधानी में आयोजित भारत-मिस्र संयुक्त व्यापार समिति की सातवीं बैठक की सह-अध्यक्षता की। पहली बार मंत्री स्तर पर हुई इस बैठक में दोनों देशों ने व्यापारिक बाधाओं को दूर करने, निर्यात का दायरा बढ़ाने और निवेश संबंधों को मजबूत करने पर सहमति जताई।
तेजी से बढ़ रहा है भारत-मिस्र व्यापार
बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार में हो रही तेज वृद्धि पर संतोष व्यक्त किया गया। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत और मिस्र के बीच द्विपक्षीय व्यापार 35 प्रतिशत बढ़कर 6.5 अरब डॉलर पहुंच गया। वहीं, अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान व्यापार में 65 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इस अवधि में दोनों देशों का व्यापार 5.04 अरब डॉलर रहा, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह आंकड़ा 3.08 अरब डॉलर था।
मिस्र में भारतीय कंपनियों का निवेश भी लगातार बढ़ रहा है। अब तक भारतीय कंपनियां वहां 5.5 अरब डॉलर से अधिक का निवेश कर चुकी हैं। दोनों देशों ने इस निवेश को और विस्तार देने की संभावनाओं पर भी चर्चा की।
सहयोग के पांच प्रमुख क्षेत्रों पर जोर
पीयूष गोयल ने भारत और मिस्र के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत बनाने के लिए पांच प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की। इनमें सस्ती दवाएं और चिकित्सा तकनीक, इंजीनियरिंग एवं ऑटोमोबाइल विनिर्माण, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, यूपीआई तथा स्थानीय मुद्रा में व्यापार के माध्यम से वित्तीय तकनीक में सहयोग और संग्रहालयों का डिजिटलीकरण शामिल हैं।
सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मिस्र के ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम और भारत के प्रस्तावित युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय के बीच साझेदारी का प्रस्ताव भी रखा गया।
2027 से पहले चार सूत्रीय कार्ययोजना
वर्ष 2027 में भारत और मिस्र के राजनयिक संबंधों की स्थापना के 80 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इससे पहले पीयूष गोयल ने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को नई गति देने के लिए चार सूत्रीय कार्ययोजना प्रस्तुत की।
इसमें निर्धारित समयसीमा के भीतर व्यापारिक बाधाओं को दूर करना, भारतीय राज्यों में मिस्र के निवेश को प्रोत्साहित करना, बड़ी कंपनियों की आपूर्ति श्रृंखला में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) को शामिल करना और दोनों देशों के बीच सहयोग की नियमित वार्षिक समीक्षा करना शामिल है।
300 से अधिक कंपनियों ने व्यापार मंच में लिया हिस्सा
भारत-मिस्र व्यापार मंच में दोनों देशों की 300 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया। इस दौरान स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र (SCZONE) में निवेश की संभावनाओं पर विशेष चर्चा हुई। मिस्र के प्रतिनिधियों ने बताया कि अफ्रीका, अरब और यूरोपीय बाजारों तक आसान पहुंच के कारण उनका देश निर्यात आधारित विनिर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है।
इसके अलावा, संयुक्त व्यापार परिषद की छठी बैठक में हरित हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल, लॉजिस्टिक्स और व्यावसायिक वीजा प्रक्रिया को आसान बनाने जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई।
2028 में नई दिल्ली में होगी अगली बैठक
गौरतलब है कि पीयूष गोयल 15 से 16 नवंबर 2026 तक मिस्र की आधिकारिक यात्रा पर हैं। सितंबर 2026 में भारत में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी की मुलाकात के बाद इस यात्रा को दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
भारत और मिस्र के बीच संयुक्त व्यापार समिति की अगली बैठक वर्ष 2028 में नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। दोनों देशों का लक्ष्य व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग के जरिए अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाना है।