‘माओवादी आतंक ने सबसे ज्यादा आदिवासियों को नुकसान पहुंचाया’, पीएम मोदी का बड़ा बयान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नक्सली हिंसा का सबसे ज्यादा नुकसान आदिवासी समुदायों को उठाना पड़ा है। माओवाद प्रभावित इलाकों में आदिवासियों को न केवल भय और असुरक्षा के माहौल में जीवन बिताना पड़ा, बल्कि कई क्षेत्रों में उन्हें मतदान के अधिकार से भी वंचित रहना पड़ा। उन्होंने पिछली सरकारों पर आदिवासी समाज की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब माओवादी संगठन बच्चों को जबरन उठा ले जाते थे और आदिवासी युवतियों का अपहरण करते थे, तब भी तत्कालीन सरकारें मूकदर्शक बनी रहती थीं।

प्रधानमंत्री मोदी रविवार को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि माओवादी हिंसा का प्रभाव कम होने और प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित होने से अब आदिवासी समाज के जीवन में बड़ा बदलाव आया है।

नक्सली हिंसा खत्म होने से बदली आदिवासी क्षेत्रों की तस्वीर

प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों में कभी माओवादियों का आतंक था, वहां अब परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। आदिवासी माताएं और बहनें पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित महसूस कर रही हैं। हिंसा के कारण जिन बच्चों का बचपन प्रभावित हुआ और जिनकी शिक्षा बाधित हुई, उन्हें अब पढ़ाई और रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं।

उन्होंने कहा कि दशकों तक नक्सली हिंसा ने आदिवासी समाज के विकास को रोककर रखा। अब सरकार का प्रयास है कि इन क्षेत्रों में शांति, सुरक्षा और विकास को एक साथ आगे बढ़ाया जाए, ताकि जनजातीय समुदाय भी देश की प्रगति में बराबर की भागीदारी निभा सकें।

50 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर आए

प्रधानमंत्री मोदी ने देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले 12-13 वर्षों में लगभग 50 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने इसे भारत की बड़ी उपलब्धि बताया। उनके अनुसार, यह सफलता नागरिकों के सामूहिक प्रयासों और केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का परिणाम है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने उन क्षेत्रों और समुदायों पर विशेष ध्यान दिया है, जो लंबे समय से विकास की मुख्यधारा से दूर रहे हैं। आदिवासी बहुल इलाकों में आवास, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की सुविधाएं पहुंचाने के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं।

आदिवासी क्षेत्रों में आवास और बिजली पर विशेष जोर

प्रधानमंत्री ने बताया कि पीएम-जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जैसी योजनाओं के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है।

उन्होंने कहा कि सरकार की आवास योजनाओं के तहत चार करोड़ से अधिक पक्के मकान उपलब्ध कराए गए हैं। इसके साथ ही लंबे समय से बिजली की सुविधा से वंचित रहे देश के 18 हजार गांवों तक बिजली पहुंचाई गई है। इन प्रयासों का उद्देश्य जनजातीय परिवारों को बेहतर जीवन सुविधाएं उपलब्ध कराना और उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है।

आयुष्मान भारत से मिल रही पांच लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा

स्वास्थ्य सेवाओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र परिवारों को पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा देशभर में 1.75 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं, जहां लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उनके आसपास ही मिल सकें और उन्हें इलाज के लिए लंबी दूरी तय न करनी पड़े।

मुद्रा योजना से युवाओं और उद्यमियों को मिल रहे अवसर

प्रधानमंत्री ने आजीविका और स्वरोजगार के अवसरों पर चर्चा करते हुए मुद्रा योजना का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत लोगों को बिना किसी गारंटी के ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे छोटे कारोबारियों, युवाओं और उद्यमियों को अपना काम शुरू करने में मदद मिल रही है।

इसके अलावा देश के 100 से अधिक आकांक्षी जिलों और 500 से ज्यादा आकांक्षी ब्लॉकों में विशेष विकास अभियान चलाए जा रहे हैं। कृषि क्षेत्र में पिछड़े 100 जिलों के विकास के लिए पीएम धन-धान्य कृषि योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ किसानों की आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।

आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को किया याद

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में स्वतंत्रता संग्राम और देश के इतिहास में जनजातीय नायकों के योगदान को भी याद किया। उन्होंने तिरोत सिंह, सिद्धो-कान्हू, गोविंद गुरु, रानी गाइदिन्ल्यू, टंट्या भील, अल्लूरी सीताराम राजू और रानी दुर्गावती जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों एवं जनजातीय नायकों के बलिदान का उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि इन महान विभूतियों ने देश की आजादी, स्वाभिमान और संस्कृति की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। वर्ष 2021 में शुरू हुआ जनजातीय गौरव दिवस आज एक राष्ट्रीय उत्सव बन चुका है। इसका उद्देश्य देश की नई पीढ़ी को जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास और योगदान से परिचित कराना है।

30 हजार करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात

जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आदिवासी क्षेत्रों के विकास से जुड़ी 170 से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, जबकि 70 से ज्यादा परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। इन परियोजनाओं की कुल लागत करीब 30 हजार करोड़ रुपये बताई गई।

इन विकास कार्यों के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से आदिवासी परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा और उन्हें विकास के नए अवसर मिलेंगे।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का किया उल्लेख

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह देश के लिए गर्व की बात है कि आदिवासी समुदाय से आने वाली महिला द्रौपदी मुर्मु आज भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन हैं। यह भारत के लोकतंत्र और सामाजिक समावेशिता की ताकत को दर्शाता है।

अपने संबोधन के अंत में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से भगवान बिरसा मुंडा के जीवन, संघर्ष और आदर्शों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज की विरासत और योगदान को सम्मान देते हुए सभी को विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।